गरजू शेतकऱ्यालाच एकरी १० हजार रुपये रोख रक्कम १० जून पूर्वी द्यावी ; माजी आमदार श्रीकांत जोशी यांची केंद्र व राज्यशासनाकडे मागणी
लाईव्ह महराष्ट्र न्यूज नेटवर्क | दि. २४
छत्रपती संभाजीनगर | विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी दिलेला उपाय हा अत्यंत स्वागतार्ह आहे. मी यानिमित्ताने महराष्ट्राचे सरकार, कॅबिनेट तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नम्रपणे विनंती करतो कि केंद्रेकर यांनी दिलेल्या या उपायाचा तातडीने स्वीकार करावा. व प्रत्येक गरजू शेतीत कसणाऱ्या आणि खऱ्या शेतकऱ्यालाच एकरी १० हजार रुपये रोख रक्कम पेरणीच्या पूर्वी येत्या जून च्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजेच १० जून पूर्वी द्यावी. आणि याबाबतीत युद्ध पाताळीवर तातडीने निर्णय घ्यावेत अशी मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाचे माजी आमदार श्रीकांत जोशी यांनी माध्यमांशी बोलतांना केली आहे.
माजी आमदार जोशी म्हणाले कि, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणजे हा आपल्या सर्वांना लागलेला कलंक आहे. संसदेत तसेच विधीमंडळात हि गेल्या २० वर्षापासून हि चर्चा आहे. आणि हा कलंक मिटविण्याची जबाबदारी हि आपल्या सर्वावर आहे. याची सर्व झळ आपल्या सर्वांनी सोसावी लागणार आहे. आज प्रचंड मोठा खर्च नौकर शाहीवर, अनाठायी व्यवस्थापनावर, रेल्वेस्टेशन वर होतो. कठोर पावले उचलल्याशिवाय हा खर्च थांबणार नाही. आहे ते श्रीमंतावर शासनाचा जास्त खर्च होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. परिणामी गरीब पडीत तसेच शेतीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येत असल्याची दुर्दैवी वस्तूस्थिती आपल्याला दिसून येते.
शासनाने आता कडक पावले उचलण्याची गरज…
जो पर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत तोपर्यंत आपल्या सारख्या सगळ्यांनी मी स्वतः माजी आमदार, सध्याचे विद्यमान आमदार सर्व राजकीय नेते, या सर्वांनी आपापली सर्व झळ सोसून आपल्या पगारातील काही टक्के रक्कम कमी करण्यासाठी सरकारला मुभा दिली पाहिजे. तसेच नौकरशाही वर पुढील काळात काही अंशी खर्च कमी केला पाहिजे अशीही आग्रही मागणी माजी आमदार श्रीकांत जोशी यांनी यावेळी केली. शासनाने आता कडक पावले उचलण्याची गरज असून जे विभाग एकूण अर्थसंकल्पाच्या ५० टक्के हून अधिक व्यवस्थापकिय खर्च प्रशासनावर करतात ते विभाग चालविण्याच्या लायकीचे नाहीत असा संताप शासकीय प्रशासकीय यंत्रणेवर माजी आमदार जोशी यांनी यावेळी व्यक्त केला. कुठल्याही विभागाचा, कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा व्यवस्थापनेचा, प्रशासनाचा, पगाराचा २५ टक्यांपेक्षा जास्त नसला पाहिजे. ७५ टक्यांपेक्षा हा खर्च लोकांसाठी झाला पाहिजे. जेव्हा तो लोकांसाठी होतो तेव्हा वेल्फेअर स्टेट म्हणून पंडित दीनदयाळ यांच्या व्याख्येप्रमाणे, अंत्योदय प्रमाणे तो सगळ्या पिडीत, शोषित खचलेल्या माणसांना डोळ्यांसमोर ठेवून झाला पाहिजे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे कि, सध्यच्या परिस्थिती सर्वात खचलेला, पिडीत ज्याला खऱ्या अर्थाने मदत करण्याची गरज आहे तो म्हणजे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जो मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र च्या काही तालुक्यामध्ये आहे. त्यामुळे त्यांना निश्चित पणे त्याला तातडीची मदत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सगळ्यांनी कुठलाही अभिनेवेश न बाळगता सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन त्याचे भांडवल न करता एक महाराष्ट्रातील प्रगल्भ विचार म्हणून एकदा महाराष्ट्र हा आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी मुक्त झालाय असे चित्र निर्माण करूया. म्हणून मी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या सूचनेचे स्वागत करतो. आणि पुन्हा एकदा केंद्राला आणि राज्य शासनाला विनंती करतो कि या सूचनेचे स्वीकार करावा. अशी विनंती माजी आमदार श्रीकांत जोशी यांनी केली आहे.
